मुख्यमंत्री चंद्रबाबू की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट मंत्रीमंडल बैठक संपन्न

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

अमरावती : : (आंध्र प्रदेश) 4 गुरुवार, आज राज्य के मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई 1387वीं (50वीं) कैबिनेट मीटिंग में अलग-अलग मुद्दों पर लिए गए फैसलों के बारे में राज्य के सूचना, जनसंपर्क और आवास मंत्री श्री कोलुसु पार्थसारथी ने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, चौथी बिल्डिंग, राज्य सचिवालय में मीडिया को बताया…*

कृषि और सहयोग

*आज राज्य सचिवालय में के मुख्यमंत्री श्री नारा चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई 1387वीं (50वीं) कैबिनेट मीटिंग में अलग-अलग मुद्दों पर लिए गए फैसलों के बारे में राज्य के सूचना, जनसंपर्क और आवास मंत्री श्री कोलुसु पार्थसारथी ने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, चौथी बिल्डिंग, राज्य सचिवालय में मीडिया को बताया

*कृषि और कोऑपरेशन

*1. एग्रीकल्चर और कोऑपरेशन डिपार्टमेंट:
कैबिनेट ने PM-KUSUM स्कीम के फीडर लेवल सोलराइजेशन (FLS) कंपोनेंट के तहत सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए NREDCAP को 30 साल की लीज पर महादेवमंगलम सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, चिन्नावेपंजरी रेवेन्यू विलेज, G.D. नेल्लोर मंडल, चित्तूर जिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 46.69 एकड़ जमीन LPM नंबर 159 पर देने को मंजूरी दे दी है। लीज रेंट और एग्रीमेंट को पूरा करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है।

*इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन्स:

*2. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन्स डिपार्टमेंट:
कैबिनेट ने APCRDA द्वारा अमरावती क्वांटम वैली के लिए ITE&C डिपार्टमेंट को दी गई 49.66 एकड़ जमीन के रजिस्ट्रेशन पर स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, यूजर चार्ज और दूसरे लागू चार्ज से छूट को मंजूरी दे दी है।

अमरावती क्वांटम वैली प्रोजेक्ट के लिए APCRDA द्वारा दी गई 49.66 एकड़ ज़मीन के रजिस्ट्रेशन के लिए स्टाम्प ड्यूटी और दूसरी फीस में छूट से सरकार को फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक इंटरेस्ट में काफी फायदे होंगे।

क्योंकि APCRDA और ITE&C दोनों डिपार्टमेंट सरकारी डिपार्टमेंट हैं, इसलिए लगभग ₹5.53 करोड़ की फीस का पेमेंट सरकार का अंदरूनी मामला रहेगा। इस छूट से यह गैर-ज़रूरी फाइनेंशियल बोझ खत्म हो जाएगा और बचाए गए फंड का इस्तेमाल सीधे क्वांटम वैली के कंस्ट्रक्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए किया जा सकेगा।

साथ ही, एडमिनिस्ट्रेटिव देरी कम होगी और प्रोजेक्ट तेज़ी से पूरा होगा। पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, इस छूट को एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सही और पिछली सरकार की पॉलिसी के हिसाब से माना जा सकता है।

*हेल्थ, मेडिकल और फैमिली वेलफेयर:

*3. हेल्थ, मेडिकल और परिवार कल्याण विभाग
कैबिनेट ने 'द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ़ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिशूज़ एक्ट, 2011 (THOTA 2011 - एक्ट नंबर 16 ऑफ़ 2011)' को लागू करने की मंज़ूरी दे दी है। यह एक्ट मेडिकल, हेल्थ और परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, राज्य में ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांटेशन की गतिविधियों को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। क्योंकि विधानसभा के सत्र 12.03.2026 से स्थगित कर दिए गए हैं, इसलिए इसे 'द आंध्र प्रदेश ट्रांसप्लांटेशन ऑफ़ ह्यूमन ऑर्गन्स (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2026' नाम के ऑर्डिनेंस के रूप में जारी किया जाएगा। 
इसके अलावा कल 35 मुद्दों पर कैबिनेट मंत्रीमंडल ने सिफारिश व अनुमति देने की बाद सूचना प्रशासन मंत्री ने बताया।